नई दिल्ली । दिल्ली के गांवों के विकास कार्यो को गति देने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने महरौली विधानसभा में सोमवार को विकास सभा का आयोजन किया। इस मौके पर महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और वन विभाग के अधिकारी साथ मौजूद रहें। पर्यावरण और विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से महरौली विधानसभा के गांवों में विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित कार्यो के लिए उनकी सरकार ने ग्राम विकास बोर्ड का गठन कर इस साल 900 करोड़ रुपये का बजट रखा है। दिल्ली के ग्रामीणों को बेहतर सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांवों में सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से महरौली विधानसभा के गांवों में विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा विकास कार्यों में जनता की सहभागिता को लेकर ये विकास सभा का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से गांवों के लोगों को विकास कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता जरूरी है, इससे विकास कार्यों को गति मिलती है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम ने दिल्ली के लोगों को चुनाव के समय जो गारंटी दी थी, उसमें दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने के लिए 5 साल में दो करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे सरकार ने सभी 21 सम्बंधित विभागों की हरित एजेंसियो की सहायता से अपने इस कार्यकाल के चौथे वर्ष में ही हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से हर साल वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके कारण दिल्ली के अंदर हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) में खासा इजाफा हुआ है। दिल्ली में साल 2013 में हरित क्षेत्र में जहां 20 फीसदी था, वो केजरीवाल सरकार के प्रयासों के कारण साल 2021 में बढ़कर 23.06 फीसदी हो गया है। शहरों के प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट कवर के मामले में दिल्ली पूरे देश में पहले स्थान पर है।
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