मुंगेली/छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांग परीवीक्षा अवधि और शासकीयकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने से पूरा प्रदेश के11644 पंचायत कार्यालय में 45 दिन से ताला लटका हुआ है| पंचायत सचिव दिनांक 24/04/2023 से भूख हड़ताल पर है। जिला सचिव संघ के अध्यक्ष योगेश साहू ने बताया कि चुनाव के समय कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले शासकीयकरण के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने खुद पंचायत सचिवों केप्रतिनिधि मंडल से मिलकर 24 जनवरी 2021तक सभी पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का आश्वासन दिये थे,शिक्षक सम्मेलन इंडोर स्टेडियम रायपुर में दिनांक 29 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा मंच से पंचायत सचिव का शासकीयकरण करने हेतु दोहराया गया था। पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा 17 फरवरी 2023 को पंचायत सचिव के 70 से अधिक प्रतिनिधि मंडल के समक्ष शासकीयकरण हेतु आगामी बजट में पूर्ण करने का आश्वासन दिये थे परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत बजट में पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से 10555 पंचायत सचिव व उनके परिवार दुखी एवं अक्रोशित हैं। छ.ग.में कार्यरत पंचायत सचिव 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर पूर्ण ईमानदारी निर्वहन करते हुए,राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे है। ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव 27 वर्ष बाद भी शासकीय सेवक का दर्जा नहीं मिल पाया है।पेयजल राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना जैसे गोधन न्याय योजना(नरवा,गरूआ,घुरवा,बाड़ी)राजीव गांधी किसान न्याय योजना,राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना मनरेगा,प्रधानमंत्री आवास,पेंशन,सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओ का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते आ रहे है। पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन के महत्वकांक्षी योजना गोबर खरीदी रीपा कार्य,गौठान के समस्त कार्य,मनरेगा के कार्य,जन्म-मृत्यु पंजीयन,राशनकार्ड,प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण,सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तरर्गत वृद्धावस्था पेंशन,विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन,सामाजिक सुरक्षा पेंशन,सुखद सहारा पेंशन,मुख्यमंत्री पेंशन,राष्ट्रीय परिवार सहायता,श्रद्धांजलि योजना,पेयजल व्यवस्था,शौचालय निर्माण,वन अधिकार पट्टा वितरण,स्वामित्व योजना सर्वेक्षण,ग्राम सभा,बजट निर्माण,समस्त निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह होने से लेखा जोखा के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है।
